प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए: प्रवर्तन निदेशालय (ED), मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA, FEMA, भगोड़े आर्थिक अपराधी, भारत की जाँच एजेंसियाँ, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए: प्रवर्तन निदेशालय की जिम्मेदारियाँ एवं शक्तियाँ, ED की आलोचना, PMLA तथा ED की व्यापक शक्तियाँ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है?

• प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate—ED) भारत सरकार की एक बहु-विषयक वित्तीय जाँच एजेंसी है।
• इसका प्रमुख कार्य निम्न मामलों की जाँच करना है:
  • मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)
  • विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन
  • कुछ मामलों में भगोड़े आर्थिक अपराधियों (Fugitive Economic Offenders) से संबंधित कार्रवाई
• ED, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के अधीन कार्य करता है।
• यह मुख्य रूप से निम्न कानूनों को लागू करता है:
  • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
  • भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)

ED की उत्पत्ति कहाँ से हुई?

• ED की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई, जब आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) में एक ‘Enforcement Unit’ का गठन किया गया।
• इसका प्रारंभिक उद्देश्य FERA, 1947 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटना था।
• इस इकाई का मुख्यालय दिल्ली में था तथा इसकी शाखाएँ बॉम्बे (मुंबई) और कलकत्ता (कोलकाता) में थीं।
• 1957 में Enforcement Unit का नाम बदलकर ‘Enforcement Directorate’ कर दिया गया तथा मद्रास (वर्तमान चेन्नई) में भी एक शाखा स्थापित की गई।
• 1960 में ED का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से हटाकर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया।
• समय के साथ विदेशी मुद्रा संबंधी कानूनी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ:
  • FERA, 1947 → FERA, 1973 → FEMA, 1999
• FEMA, 1999 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ और इसने विदेशी मुद्रा से संबंधित पुराने नियामक ढाँचे का स्थान लिया।
• इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) बनाया गया, जो 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ और इसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी ED को दी गई।
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) ने भारत से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध ED की भूमिका को और विस्तृत किया।

ED द्वारा लागू किए जाने वाले प्रमुख कानून कौन-से हैं?

1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 — PMLA

• PMLA एक आपराधिक कानून है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
• ED अपराध से प्राप्त आय (Proceeds of Crime) के धन शोधन की जाँच करता है।
• इसके अंतर्गत ED:
  • संपत्तियों एवं धन का पता लगा सकता है,
  • संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है,
  • जाँच पूरी करके विशेष न्यायालय (Special Court) के समक्ष अभियोजन शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
• कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति के जब्ती (Confiscation) तथा वैध दावेदारों को पुनर्स्थापन (Restitution) का भी प्रावधान है।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 — FEMA

• FEMA मुख्यतः एक दीवानी (Civil) कानून है, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को नियंत्रित करना है।
• ED विदेशी मुद्रा कानूनों एवं नियमों के संभावित उल्लंघनों की जाँच करता है।
• उल्लंघन सिद्ध होने पर कानून के अनुसार निर्णयन (Adjudication) तथा आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 — FEOA

• FEOA का उद्देश्य ऐसे आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से बचने से रोकना है, जो भारत से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास करते हैं।
• ED ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों के संबंध में कुर्की और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है, जो कानून में निर्धारित भगोड़े आर्थिक अपराधी की श्रेणी में आते हैं।

4. COFEPOSA

• विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के अंतर्गत ED, FEMA के उल्लंघन से जुड़े मामलों में निवारक निरोध (Preventive Detention) के लिए मामलों को प्रायोजित कर सकता है।

PMLA के अंतर्गत ED कैसे कार्य करता है?

ED की प्रमुख शक्तियाँ

PMLA के अंतर्गत अधिकृत ED अधिकारी निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन निम्न कार्य कर सकते हैं:

• सर्वेक्षण (Survey)
• तलाशी (Search)
• जब्ती (Seizure)
• संपत्ति को फ्रीज करना (Freezing of Property)
• गिरफ्तारी (Arrest)

महत्वपूर्ण धाराएँ

• धारा 16 — सर्वेक्षण (Survey)
• धारा 17 — तलाशी एवं जब्ती (Search and Seizure)
• धारा 19 — गिरफ्तारी की शक्ति
• धारा 50 — समन जारी करना, उपस्थिति सुनिश्चित करना, पूछताछ करना तथा दस्तावेज/रिकॉर्ड प्रस्तुत कराने की शक्ति

अपराध से प्राप्त आय (Proceeds of Crime) — मूल अवधारणा

• PMLA के अंतर्गत किसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले का एक महत्वपूर्ण आधार “अपराध से प्राप्त आय” (Proceeds of Crime) का अस्तित्व है।
• यह आय किसी निर्धारित/अनुसूचित अपराध (Scheduled/Predicate Offence) से संबंधित होनी चाहिए।
• इसलिए PMLA को प्रत्येक सामान्य अपराध की जाँच करने वाला सामान्य कानून नहीं माना जा सकता।
• सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि Proceeds of Crime का अस्तित्व मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का एक आवश्यक तत्व है।

ED अन्य जाँच एजेंसियों से कैसे अलग है?

महत्वपूर्ण: ED का अधिकार क्षेत्र प्रत्येक अनुसूचित अपराध पर स्वतः लागू नहीं होता। PMLA के अंतर्गत इसकी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग तथा अपराध से प्राप्त आय (Proceeds of Crime) से जुड़ी वैधानिक शर्तों पर निर्भर करती है।

ED से संबंधित प्रमुख विवाद क्या हैं?

ED की शक्तियों के विस्तार ने कानूनी, संवैधानिक और सार्वजनिक स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

1. PMLA के अंतर्गत व्यापक शक्तियाँ

• ED को कानून के अंतर्गत जाँच, तलाशी, जब्ती, संपत्ति कुर्की और गिरफ्तारी जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
• आलोचकों का तर्क है कि इन शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

2. ECIR और पारदर्शिता

• Enforcement Case Information Report (ECIR) ED द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक आंतरिक दस्तावेज है।
• ECIR की जानकारी, उसके प्रकटीकरण तथा आरोपी के प्रक्रियात्मक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में विचार किया है।

3. धारा 50 एवं बयान

• PMLA की धारा 50 ED अधिकारियों को व्यक्तियों को समन करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और बयान दर्ज करने की शक्ति प्रदान करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA के संदर्भ में धारा 50 की संवैधानिक वैधता पर विचार किया है।
• बाद के निर्णयों में गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयानों तथा उनसे संबंधित कानूनी स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है।

4. जमानत संबंधी प्रावधान

• PMLA की धारा 45 के अंतर्गत जमानत के लिए कठोर वैधानिक शर्तें निर्धारित हैं।
• इन प्रावधानों की न्यायालयों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में कई बार समीक्षा की गई है।

PMLA के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है?

• Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
• न्यायालय ने PMLA के अंतर्गत ED को प्राप्त वैधानिक शक्तियों की भी समीक्षा की।
• न्यायालय ने यह भी माना कि PMLA के संदर्भ में ED अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं।
• साथ ही, बाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने PMLA के अंतर्गत ED की शक्तियों की सीमाओं तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को और स्पष्ट किया है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

PMLA ED को मजबूत जाँच एवं संपत्ति कुर्की की शक्तियाँ देता है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग संविधान, कानून और न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है।

वर्तमान समय में ED का कार्यक्षेत्र क्या है?

ED की भूमिका उसके प्रारंभिक विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी कार्य से काफी विस्तृत हो चुकी है।

वर्तमान में इसके प्रमुख कार्यक्षेत्रों को इस प्रकार समझा जा सकता है:

विदेशी मुद्रा उल्लंघन → मनी लॉन्ड्रिंग → अपराध से प्राप्त आय → संपत्ति की कुर्की → भगोड़े आर्थिक अपराधी

ED के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक FEMA के अंतर्गत 44,369 जाँच शुरू की गई थीं, जबकि FEOA के अंतर्गत 54 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई थी और इनमें से 21 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका था।

ED क्यों महत्वपूर्ण है?

• अवैध धन के प्रवाह से वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा करता है।
• अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने में सहायता करता है।
• गंभीर विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जाँच करता है।
• भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास करने वाले आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।
• विदेशों में स्थित संपत्तियों और धन का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सहायता करता है।
• भारत की व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है।

ED को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

• जाँच शुरू करने और उसकी प्रगति में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
• लंबे समय तक चलने वाली जाँच को कम करने के लिए समयबद्ध जाँच एवं अभियोजन पर जोर दिया जाए।
• उचित प्रक्रिया (Due Process) और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आंतरिक तंत्र विकसित किया जाए।
• वैध वित्तीय जाँच और उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए, जो PMLA की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।
• जहाँ कार्रवाई व्यक्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार को प्रभावित करती है, वहाँ प्रभावी न्यायिक एवं संस्थागत निगरानी सुनिश्चित की जाए।
• ED, वित्तीय खुफिया संस्थाओं तथा अन्य जाँच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
• ED की कार्यप्रणाली को संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा अंतरराष्ट्रीय Anti-Money Laundering मानकों के अनुरूप बनाए रखा जाए।

UPSC/BPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

ED = FEMA + PMLA + FEOA

ED का विकास क्रम

1956 → Enforcement Unit
↓
1957 → Enforcement Directorate
↓
2000 → FEMA प्रभावी
↓
2005 → PMLA का प्रवर्तन ED को
↓
2018 → FEOA

एक पंक्ति में समझें

ED का विकास एक ऐसी संस्था के रूप में हुआ है, जो प्रारंभ में मुख्यतः विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित थी और आज मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अपराध तथा भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।